इंदौर (मध्य प्रदेश) में स्थित प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी संस्थान SGSITS (Shri Govindram Seksaria Institute of Technology & Science) कई आरोपों के बाद विवादों में है। हाल ही में Daily Bhaskar की रिपोर्ट के मुताबिक, कॉलेज में आरोपित वित्तीय और अकादमिक अनियमितताओं की जांच के लिए एक विशेष समिति बनाई गई है।
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क्या कहा गया है रिपोर्ट में ?
- स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि SGSITS में “नियमों की अवहेलना” और पारदर्शिता की कमी को लेकर कई शिकायतें थीं। इन शिकायतों में यह आरोप है कि परीक्षा, छात्र नामांकन, शिक्षक भर्ती और प्रशासनिक खर्चों में गड़बड़ियाँ हो सकती हैं।
- इसके चलते राज्य शिक्षा विभाग ने इस मामले की गहराई से जाँच करने का निर्णय लिया है और जांच के लिए एक समिति गठित करने का आदेश दिया है। यह समिति कॉलेज के वित्तीय रिकॉर्ड, भर्ती प्रक्रिया और अकादमिक पॉलिसियों की समीक्षा करेगी।
- समिति में शिक्षा विभाग, प्रशासनिक अधिकारी और वित्तीय विशेषज्ञ शामिल होंगे ताकि तटस्थ और निष्पक्ष जाँच हो सके।
SGSITS की प्रतिष्ठा और समस्याओं का इतिहास
- SGSITS इंदौर मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट है, जिसे राज्य सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान के रूप में संचालित किया जाता है।
- पिछले कुछ समय में, पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं और विकास खर्चों को लेकर छात्र-पकड़ और आरोप बढ़े हैं। कुछ पूर्व छात्र और कर्मचारी यह दावा कर चुके हैं कि कॉलेज की प्रबंधन टीम में पारदर्शिता की कमी है।
- समिति के गठन का फैसला इसलिए अहम है क्योंकि SGSITS जैसे उच्च शिक्षण संस्थान में वित्तीय अनियमितताएं न सिर्फ छात्र जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर सकती हैं।
जांच समिति के उद्देश्य और कार्रवाई की दिशा
- वित्तीय ऑडिट: समिति कॉलेज की वित्तीय पुस्तकों (accounts) की गहन जाँच करेगी, यह देखेगी कि कहीं अनधिकृत खर्च या आवंटन तो नहीं हो रहा।
- भर्ती प्रक्रिया का विश्लेषण: छात्रों के चयन, प्रवेश परीक्षा, और नामांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता की समीक्षा होगी।
- अकादमिक नीति और शिक्षक भर्ती: यह देखा जाएगा कि शिक्षकों की भर्ती, पदोन्नति और पेमेंट में क्या गड़बड़ी है और क्या कॉलेज के शिक्षण-पॉलिसियाँ मान्य और उचित रूप से लागू हो रही हैं।
- रणनीतिक सुधार की सिफारिशें: जाँच के बाद समिति कॉलेज को सुधारात्मक कदमों की सिफारिशें दे सकती है — जैसे वित्तीय रिपोर्टिंग सिस्टम का सुदृढ़ीकरण, छात्र शिकायत प्रणाली, और कॉलेज प्रशासन में जवाबदेही बढ़ाना।
स्थानीय प्रतिक्रियाएँ और छात्र-संघ का दबाव
- छात्र और पूर्व छात्र इस खबर से राहत महसूस कर रहे हैं कि कॉलेज में उठाए गए आरोपों की जांच अब सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि औपचारिक स्तर पर हो रही है।
- कुछ छात्र संघों ने कॉलेज प्रशासन पर भरोसा खोने का संकेत दिया है और उन्होंने मांग की है कि समिति की रिपोर्ट पब्लिक रूप से साझा की जाए, ताकि अन्य भी यह जान सकें कि कॉलेज की वित्तीय और शैक्षणिक व्यवस्थाओं में सुधार हो।
- वहीं, कॉलेज प्रबंधन ने अभी तक सार्वजनिक बयान में कहा है कि वह जांच में सहयोग करेगा और “संवाद और पारदर्शिता” को बढ़ाने के लिए तैयार है।
संभावित परिणाम और आगे की राह
- यदि समिति की जाँच में अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो यह विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार दोनों के लिए गंभीर समस्या बन सकती है। सुधार-सिफारिशें कॉलेज नीति में बदलाव ला सकती हैं।
- छात्र हित में, यह कदम शिक्षण-गुणवत्ता और संस्थागत जवाबदेही को मजबूत कर सकता है, जिससे नए छात्र भी भरोसा ले सकें।
- दूसरी ओर, यदि दोष सिद्ध होते हैं, तो कॉलेज प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी या शैक्षणिक कार्रवाई की मांग उठ सकती है।
- यह जाँच यह उदाहरण भी पेश करेगा कि शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही क्यों जरूरी है — और कैसे शासन-व्यवस्था उन संस्थानों की निगरानी कर सकती है जो सार्वजनिक और छात्र हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
