28 नवंबर 2025 को, अमेरिका में सुरक्षा-चिंता के बीच एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय और राजनीतिक बयान सामने आया। व्हाइट हाउस के पास हाल के एक गोलीकांड के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने घोषणा की कि वे “तीसरी दुनिया” (Third World Countries) के सभी देशों से अमेरिका जाने वाले प्रवास को स्थायी रूप से (permanently) रोकेंगे।
उनका यह एलान — न केवल अमेरिका, बल्कि दुनिया के लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा — क्योंकि इस फैसले से उन लोगों की नियति प्रभावित होगी, जो शिक्षा, रोजगार, या राजनीतिक उत्पीड़न से बचने के लिए अमेरिका आना चाहते थे, या पहले से वहाँ बस चुके हैं।
ट्रम्प की घोषणा — क्या कहा गया
- ट्रम्प ने कहा कि अमेरिकी इमिग्रेशन प्रणाली को “पूरी तरह रिकवर” करने के लिए यह कदम ज़रूरी है। उन्होंने दावा किया कि “अवैध प्रवेशों (illegal admissions)” और “अनचाही प्रवास” ने अमेरिका के जीवन-स्तर और सामूहिक सुरक्षा को प्रभावित किया है।
- उन्होंने घोषणा की कि वे उन सभी प्रवेशों को रद्द करेंगे, जिन्हें उन्होंने “Sleepy Joe Biden’s Autopen” के माध्यम से स्वीकृत बताया — यानी, उन ग्रीन कार्ड्स और आव्रजन मंजूरियों को रिवर्ट करेंगे, जो पिछले प्रशासन में दी गई थीं।
- ट्रम्प ने कहा कि वह उन गैर-नागरिकों (non-citizens) को सभी संघीय लाभ (federal benefits / subsidies) देना बंद कर देंगे, जो अमेरिका के लिए “नेट एसेट” (net asset) नहीं हैं; और जिन्हें वे “पब्लिक चार्ज”, “सिक्योरिटी रिस्क” या “पश्चिमी सभ्यता के अनुकूल नहीं” मानते हैं — उनकी नागरिकता निरस्त की जाएगी और उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा।
- उन्होंने “रिवर्स माइग्रेशन (reverse migration)” के अलावा समाधान नहीं देखा — यानी, जो पहले आ चुके प्रवासी हैं, उन्हें वापस भेजने या वापस लौटने का रास्ता सुझाया।
- इसके साथ ही ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन विदेशी नागरिकों और प्रवासियों के लिए स्पष्ट चेतावनी दी: “You won’t be here for long!” — जो, उनके अनुसार, अमेरिका के लिए खतरा बन सकते हैं।
क्या ट्रम्प ने “तीसरी दुनिया” में कौन-कौन से देश कहे, वो स्पष्ट नहीं
हालाँकि ट्रम्प ने “Third World Countries” का शब्द प्रयोग किया, लेकिन उन्होंने किस देश या देशों की सूची सार्वजनिक नहीं की। यह अस्पष्टता इस फैसले को और विवादित बना देती है।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स यह भी कह रही हैं कि अमेरिकी गृह विभाग (DHS) व प्रवासन सेवा (USCIS) — जिन देशों को “countries of concern” घोषित करेगा — उनके ग्रीन कार्ड और वीजा कागजात की समीक्षा करेगा।
मसलन, एक रिपोर्ट के अनुसार 19 “concern” देशों के ग्रीन-कार्ड धारकों की समीक्षा शुरू हो चुकी है।
क्यों यह फैसला आया — ट्रम्प का दृष्टिकोण और अमेरिकी सुरक्षा
ट्रम्प प्रशासन इस कदम को पिछले दिनों हुई एक संवेदनशील घटना से जोड़ रहा है — जिसमें एक 29-साल के अफगान नागरिक द्वारा व्हाइट हाउस के पास दो नेशनल गार्ड सैनिकों पर फायरिंग की गई। एक सैनिक मारा गया, दूसरा घायल हुआ।
ट्रम्प का कहना है कि ऐसे “सिक्योरिटी रिस्क”, अवैध प्रवेश और अप्रवासी प्रवासियों ने अमेरिकी समाज, जीवन-स्तर और सुरक्षा को खतरे में डाला है। इसलिए, उन्होंने “पुनर्गठित, सख्त प्रवासन नीति” की ज़रूरत बताई।
उनके अनुसार, “कमजोर प्रवासन नीतियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरे” है।
वैश्विक असर और प्रवासी-समुदाय पर प्रभाव
यह फैसला सिर्फ अमेरिका का नहीं — विश्वभर के प्रवासियों, छात्रों, मज़दूरों, शरण-आश्रितों के लिए गंभीर संकेत है। इसके कई असर हो सकते हैं:
- लाखों लोग — जो शिक्षा, रोजगार, बेहतर जीवन या शरण की तलाश में अमेरिका जाने की योजना बना रहे थे — उनका सपना अचानक अस्थिर हो सकता है।
- पहले से अमेरिका में रह रहे प्रवासी, जिनके वीजा, ग्रीन कार्ड, या नागरिकता प्रक्रिया लंबित है — उनका भविष्य अनिश्चित हो जाएगा।
- अंतरराष्ट्रीय छात्र, कामगार, शोधकर्ता — विशेष रूप से जो “तीसरी दुनिया” यानी विकास-शील देशों से हैं — उन्हें वीजा देने व निवास अनुमति देने में बाधा आ सकती है।
- इसके अलावा, ये कदम अमेरिका के “ग्लोबल ब्रांड” — बसावट, रोजगार, अवसर के देश — की छवि पर भी असर करेगा। इस तरह के फैसले से अमेरिका-जैसे देश में “स्वागत” की भावना पर सवाल खड़ा होता है।
विरोध और आलोचना — इस फैसले को लेकर वैश्विक व देशीय प्रतिक्रियाएँ
- कई मानवाधिकार संगठन, प्रवासी-समर्थक संस्थाएँ, अंतरराष्ट्रीय संगठन इसे “भेदभावपूर्ण”, “नागरिकता-विरोधी” और “जातीय व आर्थिक भेदभाव” की ओर कदम मान रही हैं।
- विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रम्प का यह फैसला न सिर्फ कानूनन विवादित है — क्योंकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि “तीसरी दुनिया” कहा तक है — बल्कि यह अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय वचन-बद्धता, शरणार्थी व मानवाधिकार समझौतों के खिलाफ भी जा सकता है।
- कई देशों, जिनके नागरिक अमेरिका जाने की योजना बना रहे थे — वे चिंता में हैं। शिक्षा-कार्य-परिवार की योजना में अस्थिरता आ सकती है।
- आलोचक यह भी कह रहे हैं कि “reverse migration” जैसा प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं — क्यूंकि प्रवासी लाखों की संख्या में हैं, और अपना जीवन, परिवार, काम, शिक्षा आदि पहले से वहीं स्थापित कर चुके हैं।
भारत-परिप्रेक्ष्य: भारत समेत एशिया-अफ्रीका के प्रभावित देश
भारत के लिए यह फैसला ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी, छात्र, कामगार, पीओके और शरणार्थी हैं।
- यदि अमेरिका “तीसरी दुनिया” से प्रवास बंद करता है — तो नए अप्रवासी नहीं जा पाएँगे, व वर्तमान आवेदन, वीजा-प्रक्रिया आदि प्रभावित हो सकते हैं।
- अमेरिकन-बेस्ड भारतीयों व प्रवासी भारतीय समुदाय में असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। किसी भी गलतफहमी, कागजी जटिलताओं या सुरक्षा-चेक्स की वजह से उन्हें डिपोर्टेशन या अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
- इस फैसले से भारत व अन्य विकासशील देशों के लिए “मोद-श्रमिक पलायन (brain drain / labor migration)” की उम्मीद — कम हो सकती है।
बड़े सवाल — क्या यह कदम वैध, व्यावहारिक और न्यायसंगत है?
- वैधता व अन्तरराष्ट्रीय कानून: अमेरिका कई अंतरराष्ट्रीय शरण, मानवाधिकार व नागरिकता समझौतों का भाग है — क्या यह प्रतिबंध इनका उल्लंघन नहीं करेगा?
- निराश्रितों और शरणार्थियों का भविष्य: कई लोग वहाँ आर्थिक या राजनीतिक उत्पीड़न से भागकर जाते हैं — क्या उन्हें इस फैसले के कारण दोगुना दंड मिलेगा?
- अमेरिका की श्रमिक, आर्थिक व वैज्ञानिक जरूरतें: अमेरिका को वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, मज़दूरों की जरूरत है — क्या इस बावज़ूद इमीग्रेशन बंद करना देश के लिए स्वार्थ-हित में है?
- मानवीय और सामाजिक जिम्मेदारी: विश्व निर्धनता, अशांति, युद्ध, जलवायु परिवर्तन — जैसे कारकों से प्रभावित देशों के लोगों को क्या मौका मिलेगा?
अंतरराष्ट्रीय व भविष्य-परिदृश्य — अमेरिका के इस फैसले के नतीजे
- कई देश, विशेष रूप से विकासशील देश — अमेरिका में प्रवास बंदी से अप्रवासी-नीति पुनर्विचार करेंगे।
- वैकल्पिक गंतव्य देशों (यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व आदि) में प्रवास की माँग बढ़ सकती है।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था, आप्रवासी-श्रम, शैक्षणिक प्रवास, प्रवासी-करियर, व्यापारिक संबंध — प्रभावित हो सकते हैं।
- अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी नीति, मानवाधिकार संरक्षण, प्रवासी-सहमति आदि पर वैश्विक बहस फिर तेज होगी।
निष्कर्ष — ट्रम्प का फैसला: एक नई युग की शुरुआत या बंद दरवाज़े?
डोनाल्ड ट्रम्प का यह ऐलान — तीसरी दुनिया से आने वाले प्रवास पर स्थायी रोक — सिर्फ एक अमेरिकी नीति नहीं; यह वैश्विक राजनीति, मानवाधिकार, आर्थिक अवसर, अंतरराष्ट्रीय पहचान और सामाजिक न्याय से जुड़ा बड़ा फैसला है।
जहाँ एक ओर यह कदम अमेरिका की “स्वतंत्रता, सुरक्षा व नागरिकों के हित” की दलील देता है — वहीं दूसरी ओर यह उन लाखों लोगों के लिए बंद दरवाज़े की चेतावनी है, जो बेहतर जीवन की तलाश में थे।
अब सवाल यह है कि: क्या यह फैसला केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया — एक गोलीकांड के बाद — है? या इससे आगे बढ़कर, अमेरिका व दुनिया के लिए स्थायी बदलाव?
इसका असर सिर्फ आज नहीं, आने वाले वर्षों में महसूस होगा — और यह फैसला इतिहास में उस मोड़ के रूप में याद रखा जाएगा, जहाँ अमेरिका ने अपनी आप्रवासन नीति की दिशा बदली।
